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E-ISSN: 2582-2160     Impact Factor: 9.24

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जनजातीय में शासकीय योजनाओं की भूमिका का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन । ‘‘ छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिला के विशेष संदर्भ में ‘‘

Author(s) राजेश कुमार मारकण्डेय
Country India
Abstract सारांश:- शासकीय योजना के अंतर्गत संविधान में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण एवं उनकी स्थिति में सुधार के लिए किए गए विभिन्न कानूनी प्रावधानों तथा सुरक्षाओं के विषय में योजनाओं का निर्माण किया गया है । अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान रखते हुए अनुच्छेद 15 एवं 16 में (जो कि नागरिकांे के मूल अधिकारों से संबंधित है ) अनुच्छेद 244 राज्य को यह शक्ति देता है कि वह अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विशेष प्रबंध करें । अनुच्छेद 275 - 1 राज्य , विशेष रूप से केन्द्र सरकार को जनजाति के विकास के लिए आर्थिक उपाय जो उनके विकास में काम आए । इस तरह हमें राज्य से वैधानिक एवं आर्थिक उपायों के रूप में सभी सुविधाएॅ उपलब्ध हो जाती है । संविधान की पंाचवी अनुसूची में राज्यपाल को एक अनोखा अधिकार दिया गया है । भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुत सारे उपायों का प्रावधान करता है जिसका मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 46 में दिए गए उन नीति निर्देशक सिद्वान्तो को लागू करने की सुविधाए उपलब्ध कराना है राज्य समाज के कमजोर वर्गो विशेषकर अनुसुचित जातियों एवं जनजातियों के लोगो की शिक्षा एवं उनके आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा एवं उन्हे सामाजिक अन्याय तथा हर प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा ।
Keywords सुरक्षा, संरक्षण, वैधानिक एवं आर्थिक उपाय, परिवर्तन
Published In Volume 3, Issue 5, September-October 2021
Published On 2021-10-18
Cite This जनजातीय में शासकीय योजनाओं की भूमिका का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन । ‘‘ छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिला के विशेष संदर्भ में ‘‘ - राजेश कुमार मारकण्डेय - IJFMR Volume 3, Issue 5, September-October 2021.

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