स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधित्व के विधिक प्रावधान एवं उसके सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण”

Namrata Patre

स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधित्व के विधिक प्रावधान एवं उसके सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण”

Author(s)	Dr. Namrata Patre
Country	India
Abstract	भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तभी संभव है जब समाज के सभी वर्गों को राजनीतिक निर्णय-प्रक्रिया में समान एवं प्रभावी भागीदारी प्राप्त हो। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया तथा संविधान के भाग-IX में ग्राम स्तर से जिला स्तर तक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया गया। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में कम-से-कम एक-तिहाई स्थानों तथा अध्यक्ष पदों में आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को और व्यापक बनाते हुए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत तक विस्तारित किया। राज्य में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू है।
Keywords	महिला आरक्षण, पंचायती राज, ग्रामीण राजनीतिक संस्थाएं, महिला सशक्तिकरण, स्थानीय स्वशासन, संविधान, छत्तीसगढ़, रायपुर, सामाजिक परिवर्तन।
Published In	Volume 8, Issue 5, September-October 2026
Published On	2026-10-08

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