International Journal For Multidisciplinary Research

E-ISSN: 2582-2160     Impact Factor: 9.24

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भारत में सार्वजनिक नीतियों में सुधार एवं डिजिटल शासन

Author(s) Prof. Gopal Prasad, Dr. Mamita Kumari, Mr. Vishal Gupta
Country India
Abstract भारत में सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन में डिजिटल शासन (Digital Governance) ने पिछले एक दशक में क्रांतिकारी बदलाव किया है। नीति निर्माण की पारंपरिक व्यवस्था जहाँ नौकरशाही की जटिलताओं और पारदर्शिता की कमी से जूझ रही थी, वहीं डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) ने प्रशासनिक दक्षता को अभूतपूर्व गति दी है। भारत की नीतिगत सफलता का मूल स्तंभ 'इंडिया स्टैक' है। आधार (बायोमेट्रिक पहचान), UPI (एकीकृत भुगतान इंटरफेस), और डिजिलॉकर जैसे घटकों ने नागरिकों की सेवाओं तक सीधी पहुँच सुनिश्चित की है। इससे सरकारी सेवाओं में बिचौलियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में बड़ी सफलता मिली है। भारत में सार्वजनिक नीतियाँ अब केवल कागज़ी प्रस्तावों तक सीमित नहीं हैं; वे रियल-टाइम डेटा पर आधारित और परिणाम-केंद्रित बन रही हैं। डिजिटल शासन केवल तकनीक का प्रयोग नहीं है, बल्कि यह "सुशासन" (Good Governance) को स्थापित करने का सशक्त माध्यम बन चुका है। PM-किसान, MGNREGA और एलपीजी सब्सिडी जैसी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचता है। जनधन-आधार-मोबाइल (JAM त्रिमूर्ति) के संयोजन से फर्जी लाभार्थियों को हटाकर सरकारी खजाने के अरबों रुपये बचाए गए हैं। डिजिटल शासन ने सरकार को नागरिक के द्वार तक पहुँचा दिया है। उमंग (UMANG) ऐप और ई-जिला पोर्टल्स सैकड़ों सरकारी सेवाएँ एकल खिड़की प्रणाली (Single Window System) के तहत उपलब्ध हैं CPGRAMS (सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली): आम नागरिक अपनी शिकायतें सीधे केंद्र और राज्य स्तर पर दर्ज करा सकते हैं, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही तय होती है। PM गति शक्ति अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए जीआईएस (GIS) आधारित नीतिगत ढांचा तैयार किया गया है।
Keywords डिजिटल शासन, डिजिलॉकर, क्रियान्वयन, सार्वजनिक,ई-गवर्नेंस,जन-भागीदारी, जन धन-आधार-मोबाइल, डिजिटल, डेटा संरक्षण, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर।
Field Sociology > Politics
Published In Volume 8, Issue 4, July-August 2026
Published On 2026-08-03
DOI https://doi.org/10.36948/ijfmr.2026.v08i04.85068

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